रांची
सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट की आज हुई बैठक में 32 प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। हेमंत सरकार ने आज त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों पर खासा फोकस किया। इसके तहत मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। योजना के तहत बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जायेगा। पुरस्कार की राशि चार लाख से लेकर 20 लाख रुपये तक होगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार 24 ग्राम पंचायतों को 10 लाख और पांच प्रखंड पंचायतों को 15 लाख का पुरस्कार मिलेगा। इसी के साथ दो जिला परिषद को 20 लाख रुपये मिलेंगे। कैबिनेट के अनुसार दो जिला परिषद को 20 लाख रुपये दिये जायेंगे। कहा गया है कि पंचायतों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जायेगा।
इन स्थानों पर खुलेंगे पुलिस स्टेशन
हेमंत कैबिनेट ने राज्य में कुछ स्थानों पर नये पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। ये पुलिस स्टेशन राजधानी की विधानसभा, साहिबगंज में गंगा नदी के इलाके में, बोकारो के चीराचास में और चाईबासा के कोरिया में बनेंगे। इसी के साथ राजधानी रांची में चामा और जलगा में पुलिस आउट पोस्ट यानी ओपी खोले जाएंगे। हेमंत कैबिनेट ने 23 जनवरी 2020 को लोहरदगा में हुई हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने का फैसला लिया है। इसके तरह प्रभावित परिवार और लोगों को संपति की हानि की भरपाई के लिए 51 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला किया है।
प्रशिक्षण नीति को स्वीकृति
साथ ही हेमंत सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग पर फोकस किया है। इस प्रस्ताव को झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति नाम दिया गया है। इस बहुप्रतिक्षित प्रस्ताव को आज स्वीकृति दे दी गयी। इसी तरह कैबिनेट ने राज्य के ओपन जेल में कैदियों के शिफ्ट करने के नियमों को अब आसान बना दिया है। पुलिस महानिदेशक की सलाह पर कैदियों को ओपन जेल में शिफ्ट किया जायेगा। इस प्रस्ताव को भी आज मंजूरी दी गयी।
